बिहार विधानसभा में सरकारी स्कूलों में प्रबंध समिति नहीं बनाने के मामले पर एकजुट हुए विधायक, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप
पटना । बिहार विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रबंध समिति नहीं बनाने के मामले पर सभी विधायकों में एकजुटता दिखी। उन्होंने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया।
विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने प्रबंध समिति का गठन नहीं होने पर सवाल किया। तो आरजेडी, भाजपा के अन्य विधायक भी सदन में खड़े हो गए। सब ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रबंधन समिति के गठन में देरी कर विधायकों की अनदेखी हो रही है।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रबंध समिति का गठन हो जाएगा। जिलों के डीएम को इसके बारे में दिशा-निर्देश भी दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के जवाब से सदस्य संतुष्ट नजर नहीं आए।
राजद के विधायक ललित यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को याद दिलाया कि चार महीने पहले बजट सत्र में सरकार ने इसी सदन में भरोसा दिया था कि प्रबंध समिति बन जाएगी लेकिन वादों को पूरा नहीं किया गया।
इस मामले में विधायक ने लगातार सरकार पर यह आरोप लगाया कि ना तो डीएम उनकी बात सुनते हैं और ना ही स्कूल के प्राचार्य। प्रबंध समिति गठित नहीं होने के मामले पर भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि हेड मास्टर लगातार वित्तीय अनियमितता करते हैं और हमारे कहने पर उलटे जवाब भी देते हैं।
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक के नंदकिशोर यादव ने कहा कि सरकार को बिना देरी किए इस मामले में ठोस पहल करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह एक तय सीमा के अंदर प्रबंध समिति के गठन को लेकर डीएम को दिशा निर्देश जारी करें।
भाजपा विधायक संजय सरावगी ने भी इस मामले पर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि प्रबंध समिति के गठन का प्रारूप तैयार हुआ है या नहीं। प्रबंध समिति तो तब बनेगी जब सरकार प्रारूप बनाए।
