CM नीतीश बोले- नई पॉलिसी से उद्योग लगानेवाले निवेशकों को होगा काफी लाभ, जानिए क्या है नई पॉलिसी में

• इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी-2022 का लोकार्पण

पटना। बुधवार को राजधानी के अधिवेशन भवन में इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शुरू से ही बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश रही है। वर्ष 2006 में इसको लेकर पॉलिसी बनायी गयी थी। उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हम शुरू से मदद देने का प्रावधान करते रहे हैं लेकिन उद्योग का जितना विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। आज बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी-2022 का लोकार्पण किया गया है। इस पॉलिसी के बारे में सभी चीजों की चर्चा की गयी है। अब यहां उद्योग में प्रगति हो रही है। कोरोना के दौर में बाहर से जो लोग बिहार आये उनसे हमने कहा कि यहीं पर रहकर काम करें और यहां उद्योग संबंधित कार्यों की शुरूआत हुई। वर्ष 2018 में हमलोगों ने अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को उद्योग लगाने में मदद देने के लिये 5 लाख रुपए तक की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान किया। वर्ष 2020 के जनवरी में अतिपिछड़े वर्ग को भी यह लाभ देना शुरू किया।

जानिए क्या है नई पॉलिसी में
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार सक्रिय हैं। नई पॉलिसी से बिहार में उद्योग लगानेवाले निवेशकों को काफी लाभ होगा। नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लिये पूंजी निवेश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की मदद दी जायेगी। विद्युत शुल्क का अनुदान दो रुपए प्रति यूनिट करने का निर्णय किया गया है। उद्योग में कार्यरत कर्मी को 5 हजार रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिये अनुदान दिया जायेगा। निर्यात के लिये निर्यात संबंधित इकाइयों को ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 30 प्रतिशत दी जायेगी। माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिये अनुदान दिया जायेगा। अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते रहे हैं, यहां उद्योग लगेगा तो यह बहुत अच्छा होगा और लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा।
महिलाओं-युवाओं को अब तक 596 करोड़ का मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिलाओं एवं युवाओं को उद्योग लगाने के लिए अब तक सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक रोजगार योजनान्तर्गत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का लाभ दिया जायेगा। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक लोगों को उद्योग लगाने में मदद देने के लिये 5 लाख रुपए तक की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण दिया जायेगा। इसको लेकर काम किया जा रहा है।

इथेनॉल के 17 प्लांट मंजूर
उन्होंने कहा कि बिहार में इथेनॉल के उत्पादन के लिये बहुत पहले 21 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया था। उस समय की केन्द्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अभी केन्द्र सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हो गया है। बिहार में इथेनॉल के 17 प्लांट की मंजूरी मिल गयी है। आनेवाले समय में बिहार में काफी उद्योग लगेगा।
इन्होंने किया संबोधित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने जूट से बना पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग संवाद पत्रिका का विमोचन किया। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, मंत्री शाहनवाज हुसैन, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पांड्रिक, रुपा एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष विकास अग्रवाल, टीटी लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन संजय लिखा ने भी संबोधित किया।
इनकी रही मौजूदगी
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, वस्त्र मंत्रालय के विशेष सचिव बीके सिंह, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित, उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक संजीव कुमार, इंडियन चैंबर आॅफ कॉमर्स के डीजी राजीव सिंह, इस कार्यक्रम में आॅनलाइन से उपस्थित जुड़े निवेशक, आॅनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक, उद्यमी, वरीय पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।