भारतीय टेलिकम्युनिकेशन 2023 कानून लागू, एक व्यक्ति के 9 से अधिक सिंह खरीदने पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली/पटना। आज से देशभर में नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ लागू हो गया है, जिससे सिम कार्ड खरीदने और इस्तेमाल करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए कानून की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून के तहत, एक व्यक्ति पर सिम खरीदने की सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब एक आईडी प्रूफ पर अधिकतम नौ सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के निवासी अधिकतम छह सिम कार्ड ही ले सकते हैं। इससे अधिक सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये का जुर्माना और इसके बाद प्रत्येक बार 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। फर्जी तरीके से सिम खरीदने पर अब तीन साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। यह प्रावधान देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नए कानून में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से सरकार किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क का टेकओवर, मैनेजमेंट या सस्पेंड कर सकती है। युद्ध जैसी स्थिति में या किसी अन्य इमरजेंसी में सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी और सारे कंट्रोल अपने पास रख सकेगी। इससे सरकार को आवश्यक समय पर आवश्यक कदम उठाने में आसानी होगी। नए कानून में यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए कंज्यूमर्स को विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। टेलिकॉम सर्विस देने वाली कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकें। नए ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ के लागू होने से टेलिकॉम सेक्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इस कानून का मुख्य उद्देश्य फर्जी सिम कार्ड के उपयोग को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कंज्यूमर अधिकारों की रक्षा करना है। इसके साथ ही, सरकार की कोशिश है कि टेलिकॉम कंपनियां अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाएं और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करें। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि देशभर में सिम कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और टेलिकॉम सेक्टर में और भी अधिक पारदर्शिता आएगी। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से देश की सुरक्षा मजबूत होगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
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