नीतीश को तेजस्वी का ऑफर, कहा- अगर बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती, तो वे गिरा दे सरकार

पटना। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में जब जातीय जनगणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। वहीं इसके बाद नीतीश सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन वहां भी बिहार सरकार को निराशा हाथ लगी क्योंकि शीर्ष अदालत ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य तथा विपक्ष की पार्टी भाजपा पर हमलावर है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पटना के राजद कार्यालय में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर कई प्रकार के सवाल उठाए और साथ ही साथ बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया। तेजस्वी ने कहा कि अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मान रही तो नीतीश कुमार अपनी सुने और सरकार गिरा दें। साथ ही तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार नीतीश कुमार को अपने साथ आने का बड़ा ऑफर दिया। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के आदमियों ने बिहार में आरक्षण को बढ़ने से रोकने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इसके विसनगतियों को दूर करें। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को भी इशारों ही इशारों में ऑफर देते हुए कहा कि यदि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की बात नहीं मान रही है तो नीतीश कुमार सरकार गिरा दें। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर प्रश्न पूछा था लेकिन बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके आगे तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने देश में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवाई और 65% आरक्षण व्यवस्था लागू की लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आदमियों से कोर्ट में खड़ा कराकर इसे रोकने करने का प्रयास किया।  हम तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सवाल करना चाहते हैं कि जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए यही मुख्यमंत्री ने भी कहा था। उसके बाद हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या सीएम पूरे देश में जातीय गणना चाहते या नहीं ?  अगर इस बार भी केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उनको सरकार गिरा देना चाहिए। लेकिन, वो सिर्फ सत्ता का मौज ले रहे हैं। इसके आलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने को लेकर उन लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की थी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तमिलनाडु की तर्ज पर इसे भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र में नीतीश कुमार ताकतवर हैं और भी साथ थे तभी आरक्षण का दायरा बढ़ा था। ऐसे में उनको भाजपा पर दवाब बनाना चाहिए और बात नहीं मानी जाती है तो सरकार गिरा देना चाहिए।