सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, शिक्षा विभाग को बड़ा झटका

• पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, परीक्षा में फेल होने पर भी शिक्षक बर्खास्त नहीं किये जाएंगे

पटना। हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सक्षमता परीक्षा से सहमें शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने या शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक पद पर बने रहेंगे और उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। बिहार में शिक्षकों की बड़ी संख्या में बहाली के बाद राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने उनकी सेवा को स्थाई करते हुए बीपीएससी पास शिक्षकों की तरह ही राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग उठाई थी। जिसके बाद सरकार ने तय किया था कि नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा को पास करना होगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों को समझता परीक्षा के जरिए पहले तीन मौके देने की बात कही गई लेकिन बाद में भारी विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए सक्षमता परीक्षा को पांच अटैम्पट कर दिया।  सरकार के इस फैसले के खिलाफ नियोजित शिक्षक संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। इस बीच राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई, जिसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। बड़ी संख्या में इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक पास हुए हैं तो हजारों शिक्षक फेल भी हो गए हैं। हाईकोर्ट में नियम 4 के सेकेंड पैरा में हटाने का जो नियम है उसे फिलहाल रोक दिया है। यानी शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। दूसरी नियमावली 12, जो प्राधिकार को खत्म करने का, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण सभी मुद्दों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। नियोजित शिक्षको ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया इस बीच कई शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। एक लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया।परीक्षा हुई कुछ शिक्षकों को छोड़कर सभी पास भी हो गए। ऐसे में जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे। उनको लेकर तमाम खबरें सुर्कियां बनती रहीं। बिहार राज्य शिक्षा विभाग की ओर से लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर कार्रवाई चल रही है। रोजाना कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है। अब पटना हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं होने या इसमें शामिल नहीं होने पर नियोजित शिक्षकों का नौकरी नहीं जाएगी। मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दे दी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं या जो परीक्षा में शामिल होने के बावजूद पास नहीं हो सके हैं, सभी पहले की तरह अपने पद पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।