97 हजार शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, मार्च तक पोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड करने का निर्देश जारी

पटना। बिहार शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लक्ष्य से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करवाने का निर्देश दिया है। राज्य के साढ़े पांच लाख से अधिक शिक्षकों में से लगभग 97,000 शिक्षक अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। इसे लेकर अब शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों की एक लिस्ट पटना सहित अन्य जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दी है। इस लिस्ट में वैसे शिक्षकों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। शिक्षकों से उम्मीद की जा रही है कि वे मार्च 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, अन्यथा उन पर और संबंधित डीईओ पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। शिक्षा विभाग के मुताबिक, सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हर साल सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। इस साल कई शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए टैगिंग तक नहीं करवाई है। विभाग ने साफ किया है कि अगर मार्च तक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किए गए, तो शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित किया जाना भी शामिल है। बिहार शिक्षा विभाग का यह निर्देश शिक्षकों की जवाबदेही और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन शिक्षकों ने अभी तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।