चुनाव से पहले प्रदेश में बहाल होंगे 80 हज़ार बीपीएससी शिक्षक, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान
पटना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को तेज करते हुए 80 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया है। यह घोषणा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की। इस बहाली को लेकर युवाओं में उम्मीद का माहौल बन गया है।
टीआरई-4 के तहत होगी नियुक्ति
शिक्षक बहाली की यह प्रक्रिया टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (टीआरई)-4 के तहत की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि टीआरई-3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, बिहार में फिर से 80 हजार शिक्षकों की होगी बहाली! युवा मन लगाकर पढ़ें, बहाली एनडीए सरकार दे रही भरपूर।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार
राज्य सरकार का लक्ष्य 75 हजार स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार लाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा।
चुनाव से पहले युवाओं को साधने की रणनीति
यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। राज्य में युवा वोटर्स की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को यह संदेश देना है कि एनडीए सरकार रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
टीआरई-3 में रही समस्याएं
पिछली शिक्षक बहाली प्रक्रिया, टीआरई-3, में कुछ पद खाली रह गए थे, जिसके कारण सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। इस बार, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि टीआरई-4 में इस तरह की समस्याएं न हो और अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को मौका मिले।
युवाओं में सकारात्मक प्रभाव
सरकार की इस घोषणा से युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर वे छात्र जो लंबे समय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही, यह बहाली प्रक्रिया राज्य की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने में मदद करेगी। बिहार में 80 हजार शिक्षकों की बहाली का ऐलान राज्य के शिक्षा क्षेत्र और बेरोजगार युवाओं के लिए एक सकारात्मक कदम है। इस पहल से न केवल राज्य में शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि बेरोजगारी में भी कमी आएगी। यह कदम चुनावी माहौल में एनडीए सरकार की छवि को बेहतर बनाने का प्रयास भी माना जा रहा है।
