बिहार में अब सरकारी कर्मियों को उपस्थिति के अनुसार मिलेगा वेतन, 16 अगस्त से शुरू होगी नई व्यवस्था
पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर वेतन देने की नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई प्रणाली 16 अगस्त से शुरू होगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की कार्यसंस्कृति में सुधार लाना और सरकारी कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत, सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन अपने कार्यालय पहुंचने और जाने के समय को बायोमेट्रिक प्रणाली में दर्ज करना होगा। इस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति को नियमित रूप से मॉनिटर किया जाएगा और उसी के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंद्र ने सभी डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागाध्यक्ष को आदेश जारी किया है। डॉ बी राजेंद्र ने कहा है कि कर्मियों का ऑनलाइन अपसेंटी से वेतन दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी ट्रेजरी और क्षेत्रीय कार्यालय को सभी प्रकार के अवकाश का ऑनलाइन रिपोर्ट देखा जाए। एचआरएमएस पोर्टल पर सभी कर्मियों के लिये डाटा अपलोड कर दिया जाए। 16 अगस्त 2024 से राज्यकर्मियों से ऑनलाइन ही छुट्टी का आवेदन प्राप्त कर संबंधित अधिकारी उसे असेप्ट करें। आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि सभी अधीनस्थ को 1 सितंबर 2024 से एचआरएमएस पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर ही अनुपस्थिति की डिटेलिंग उपलब्ध कराई जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी 5 एक्टिवा 2023 में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की थी। इसके तहत 5 मॉडयूल्स को लाइव किया गया है। लीव मैनेजमेंट मॉडल भी एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसका उपयोग राज्य के सभी नियमित कर्मियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृति में किया जाना है। इस नई प्रणाली के तहत, जो कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होंगे या नियमित रूप से अनुपस्थित रहेंगे, उनके वेतन में कटौती की जाएगी। इसके अलावा, बार-बार अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनों की स्थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही, कर्मचारियों को भी इस प्रणाली के बारे में आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर वेतन देने की यह नई व्यवस्था राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्यसंस्कृति में सुधार लाने और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद, सरकारी कर्मचारियों के कार्यप्रदर्शन और उपस्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
