कोरोना काल में श्रमिकों को राहत : बिहार सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में भेजी 446 करोड़ से अधिक की राशि
पटना । कोरोना के इस भयावह दौर में बिहार सरकार ने प्रदेश के लाखों मजदूरों को राहत देने का काम किया है। उनके खाते में कोविड आर्थिक सहायता के रूप में 446 करोड़ से अधिक की राशि भेजी है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत बिहार सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित सभी निर्माण कामगारों को तीन हजार रुपये भेजे हैं।
कुल 14,87,023 निबंधित निर्माण कामगारों को तीन हजार रुपये के हिसाब से 446 करोड़,10 लाख 69 हजार की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से भेजी जा रही है। यह राशि आधार से लिंक हो चुके खातों में ही जाएगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी बोर्ड ने निबंधित निर्माण कामगारों को 282.48 करोड़ की राशि दी थी। बता दें कि कोविड-19 महामारी के तहत निबंधित निर्माण कामगारों को कोविड-19 विशेष अनुदान योजना के तहत 221.54 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी से भेजी गई है। मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि विवाह सहायता योजना, मातृत्व लाभ योजना, मृत्यु लाभ योजना, भवन मरम्मत अनुदान योजना, पितृत्व लाभ योजना व नकद पुरस्कार आदि योजनाओं के तहत निबंधित निर्माण श्रमिकों को नियमित रूप से लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड के निबंधित निर्माण कामगारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के साथ करार करते हुए 110.90 करोड़ की राशि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रदेश के कामगारों को आर्थिक रूप से विपन्न होने से तो बचाएगा ही, साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी या बीमारी होने की स्थिति में उनको कर्ज के बोझ से भी बचाएगा। कहा कि विभाग उनके हितों और उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए उनके भावी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी कृतसंकल्पित है।
