बिहार विधानसभा में उठा बालू के अवैध खनन का मामला, मंत्री ने दिया जवाब, जानें क्या

पटना । बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बालू के अवैध खनन का मामला उठा है। प्रश्नोत्तर काल में सत्ता पक्ष के ही विधायक रामप्रवेश राय ने इस मामले पर अपनी बात कही।

रामप्रवेश राय ने सरकार से सवाल किया कि बालू के खनन दर में 50 फीसदी की बढ़ोतरी सरकार ने क्यों की है। जब बालू खनन में लगी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। तो सरकार ने आगे क्या कार्रवाई की। इसके जवाब में प्रदेश के खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि 50 फीसद रेट बढ़ाने के फैसले का केवल दो कंपनियों ने विरोध किया।

ब्रॉडसन के साथ-साथ एक और कंपनी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। जबकि बाकी कंपनियां बढ़े हुए दर पर बालू खनन को तैयार थी। मंत्री ने विधानसभा में इस बात का खुलासा भी किया कि इन दो कंपनियों ने सरकार को राजस्व का चूना लगाया है।

मंत्री जनक राम ने कहा कि बालू के अवैध खनन पर सरकार का ध्यान है। हम किसी भी कीमत पर खनन माफिया पर नकेल कसना चाहते हैं और ऐसी कंपनियां जो अवैध खनन को बढ़ावा देती है या राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचाती है, उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे।

भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के साथ-साथ संजय सरावगी ने भी इस मामले को सदन में उठाया। संजय सरावगी ने कहा कि अवैध खनन में लगे माफिया के खिलाफ तो क्या कार्रवाई हो रही है, यह सरकार बताएं। खनन माफिया सरकार के तमाम दावों के बावजूद अवैध खनन में लगा हुआ है।