विशेष भूमि सर्वेक्षण में स्वघोषणा प्रपत्र अपलोड करने के लिए खुला रहेगा पोर्टल, लोगों को राहत, मंत्री ने दी जानकारी

पटना। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के तहत स्वघोषणा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। यह निर्णय उन लोगों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो अभी तक अपने जमीन से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सके थे। इस संबंध में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जानकारी दी और लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की सुविधा
मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक निर्धारित किया है। इस प्रक्रिया के तहत लोगों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। कई लोगों ने पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में आ रही समस्याओं के बारे में शिकायत की थी। इसे देखते हुए सरकार ने पोर्टल को कुछ और दिनों तक खुला रखने का फैसला किया है, जिससे लोग बिना किसी दिक्कत के अपने स्वघोषणा प्रपत्र को ऑनलाइन जमा कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे प्रखंड कार्यालयों या विशेष शिविरों में जाकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह
मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें, ताकि उनका समय बचे और काम सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो रही है, तो वे प्रखंड कार्यालय में जाकर मदद ले सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता लोगों को सहूलियत प्रदान करना है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने पर जोर
राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने का कार्य कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने जमीन के कागजात समय-समय पर अपडेट करवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।
सरकार की प्रतिबद्धता और लोगों के लिए सुविधाएं
सरकार भूमि से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे ही अपनी भूमि संबंधी जानकारी को अपडेट कर सकें। मंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदन करने में कोई परेशानी होती है, तो वह स्थानीय प्रशासन से सहायता ले सकता है।
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील
मंत्री ने लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली को अपनाने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी। सरकार भूमि प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि सभी लोगों को उनकी भूमि से संबंधित सेवाएं आसानी से मिल सकें।