बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की नई पॉलिसी जारी, सरकार ने दिया नवरात्रि का उपहार
पटना। बिहार में तबादला पॉलिसी की राह देख रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों को सरकार ने दुर्गा पूजा का उपहार दिया है। लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के तबादला नीति को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गयी है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। शिक्षकों ने इसे नवरात्रि में सरकार की ओर से मिला उपहार बताया है। दोपहर बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसी माह एप पर तबादले के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर आवेदन मांगे थे। 2022 में आवेदन लिया गया। ग्रेड-पे शिक्षकों ने आवेदन भी दिया, लेकिन तबादला नहीं हो सका। तब से तबादला अटका हुआ था।
लंबे समय से था शिक्षकों को इंतजार
बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को लेकर लगभग तीन महीने से जारी इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। विभाग ने सोमवार को बताया कि सरकार की ओर से तबादला नीति को मंजूरी मिली है। लगभग 85 दिनों से इस पर लगातार मंथन किया जा रहा था। अब इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली नीति को 30 सितंबर तक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया था। उसके बाद विभाग ने आज इसे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया। ट्रांसफर पर बिहार के पांच लाख से अधिक शिक्षकों की नजर है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं क्लास तक के 4 लाख शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं 9 से 12वीं तक शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 1 लाख के पास है।
शिक्षकों को देना होगा 10 विकल्प
ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के बन जाने से बिहार के उन शिक्षकों को फायदा होगा, जो पति-पत्नी शिक्षक हैं। इसके अलावा कोई शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में दिव्यांग शिक्षकों और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक और शिक्षक दंपति से जुड़े आवेदन को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सरकार की ओर से जारी हुई इस तबादला नीति से 1।87 लाख सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग का रास्ता भी अब साफ हो गया है। विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धर्थ ने कहा कि शिक्षकों को उनके घर के पास ही स्कूलों में पदस्थापित किया जायेगा। इसके लिए उन्हें 10 विकल्प देने होंगे, विभाग कोशिश करेगा कि उन्हें उन विकल्पों में से कही पदस्थापित किया है। नियोजित शिक्षक के मामले में एस सिद्धर्थ ने कहा कि उनका अभी तबादला नहीं होगा, केवल सक्षमता पास शिक्षकों को नये स्कूल में पदस्थापित किया जाना है।
जुलाई 2024 को एस सिद्धार्थ ने बनाई थी कमिटी
शिक्षा विभाग के नए एसीएस डॉ एस सिद्धार्थ ने ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर 12 जुलाई 2024 को कमिटी का गठन किया था। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक को कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। सरकार को यह कमिटी के क्षरा 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी।