जमीन के दाखिल खारिज में देरी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं, डीएम ने जारी किए कड़े निर्देश
पटना। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जिले में राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों का समय पर निपटारा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में दाखिल-खारिज के लगभग 53,000 मामले लंबित हैं, जो जनता के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। समस्या की गंभीरता को समझते हुए, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि पटना सदर, घोसवरी, बिहटा, खुसरूपुर और अथमलगोला जैसे कई अंचलों में दाखिल-खारिज के मामलों के निपटारे की गति अत्यधिक धीमी रही है। इन अंचलों में 75 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की जांच जिला स्तर पर कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर चिंता जताई और निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह डीसीएलआर द्वारा कम से कम एक अंचल का निरीक्षण किया जाए ताकि कर्मचारियों के काम की समीक्षा हो सके। डॉ. सिंह ने ई-म्यूटेशन, परिमार्जन, भू-अर्जन, भूमि विवादों का समाधान, अतिक्रमण हटाने, सीमांकन और विशेष सर्वेक्षण जैसे मामलों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। दाखिल-खारिज के मामलों को लेकर लोगों की मिल रही शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि निर्धारित मानकों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इन मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और इसे लेकर कोई भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग में सुधार के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर हो। इसके साथ ही, जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस प्रक्रिया में देरी करेगा या लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समग्र रूप से, जिलाधिकारी ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि दाखिल-खारिज के मामलों में अनावश्यक देरी या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों के निपटारे में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी सख्ती से काम कर रहा है, ताकि लोगों की शिकायतों का समाधान शीघ्रता से हो और राजस्व विभाग में सुधार हो सके।