विशेष राज्य के दर्जा के लिए केंद्र को अनुरोध प्रस्ताव भेजना नीतीश का चुनावी स्टंट : सुशील मोदी

पटना। नीतीश कैबिनेट से विशेष राज्य का प्रस्ताव पास होने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जब 14 वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है, तब इस मुद्दे पर बिहार सरकार का कैबिनेट से पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने आगे कहा की मरे हुए घोड़े पर नीतीश कुमार कितना भी चाबुक चलायें, घोड़ा दौड़ने वाला नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर, विशेष दर्जा से कई गुना अधिक मदद कर रहे हैं लेकिन राजद-जदयू यह स्वीकार नहीं करना चाहते। मोदी ने आगे कहा की जब नीतीश-लालू केंद्र सरकार में ताकतवर मंत्री रहे, तब इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस बताए कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे दिया? मोदी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की पहल पर UPA सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जो रघुरामराजन कमेटी गठित करायी थी, उसने भी विशेष राज्य की मांग को खारिज कर दिया था। जब नीतीश कुमार केंद्र के विरोधी खेमे में रहते हैं, तब चुनाव निकट देख कर केंद्र को बदनाम करने के लिए विशेष दर्जे की मांग पर राजनीति शुरू कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1 लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च कर बिहार में जो आधा दर्जन से ज्यादा मेगा ब्रिज और 4-लेन, 6-लेन सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वह विशेष दर्जा मिलने से कम नहीं है। यहां जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ, वह विशेष आर्थिक पैकेज व केंद्र की सहायता से संभव हुआ। इससे बिहार के हजारों परिवारों को रोजगार मिला। विशेष राज्य के दर्जा के बिना विशेष केंद्रीय पैकेज से राज्य के 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को यूपी के बाद सबसे ज्यादा 1.02 लाख करोड़ की राशि मिलती है।