मणिपुर हिंसा के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पीपल आर्मी समेत तीन मैतेई संगठनों पर 5 वर्षो का प्रतिबंध
नई दिल्ली। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां मोदी सरका ने मणिपुर में जारी हिंसा के बीच बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने मैतेई समुदाय से जुड़े कुछ कट्टरपंथी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार ने ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए पीपल लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल फ्रंट, मणिपुर पीपल आर्मी पर 5 साल के लिए बैन कर दिया है। सरकार का कहना है की उन्हें ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित पाया गया है जो गैर कानूनी है, शांति के खिलाफ हैं और नुकसान पहुंचाने वाली हैं। बता दे की इससे पहले भी मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फिर चाहे वो सेना और CRPF के जवानों का ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचाना हो या फिर जांच CBI को सौंपने का फैसला हो। अभी के लिए जमीन पर मणिपुर में स्थिति कुछ सुधरी जरूर है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। सीएम आवास के पास में जिस तरह से कई मौकों पर प्रदर्शन हो चुके हैं, जिस तरह से जब्त हथियारों को वापस हासिल करने के लिए उपद्रव मचाया गया है, उसने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। बता दे की पिछले कई महीनों से इसी तरह से हिंसा का दौर जारी है। एक वायरल वीडियो के बाद से शुरू हुआ बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे जिस विवाद की वजह से ये मणिपुर जल रहा है, वो कई साल पुराना है। पहले भी उसको लेकर तकरार हो चुकी है, लेकिन इस बार उसने भयंकर हिंसा का रूप ले लिया। असल में मणिपुर में 3 समुदाय सक्रिय हैं- इसमें दो पहाड़ों पर बसे हैं तो एक घाटी में रहता है। मैतेई हिंदू समुदाय है और 53 फीसदी के करीब है जो घाटी में रहता है। वहीं दो और समुदाय हैं- नागा और कुकी, ये दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और पहाड़ों में बसे हुए हैं। अब मणिपुर का एक कानून है, जो कहता है कि मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकते हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये समुदाय चाहता जरूर है कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हाल ही में हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि राज्य सरकार को मैतेई समुदाय की इस मांग पर विचार करना चाहिए। वही उसके बाद से राज्य की सियासत में तनाव है और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
