मार्च तक बदले जाएंगे प्रदेश के खराब स्मार्ट मीटर, एजेंसियों के लिए निर्देश जारी

पटना। बिहार सरकार प्रदेश भर में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य तेजी से कर रही है। हालांकि, इन मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसे देखते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने सभी स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है कि मार्च 2025 तक सभी खराब और शिकायत वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बदल दिया जाए। बिजली कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से संपर्क बढ़ाया जाए, ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके। इसके साथ ही, बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं की पहचान कर उनके परिसर में जाकर बकाया राशि की वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली कंपनी ने प्रत्येक शुक्रवार को खराब प्रदर्शन करने वाले पांच डिवीजनों की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है। एजेंसियों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे तय समय सीमा के भीतर लंबित कार्य पूरे नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसियों को स्पष्ट टाइमलाइन के अनुसार काम पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर मीटरिंग योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिजली कंपनी ने दोनों वितरण कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जहां-जहां नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, वहां आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, हर शुक्रवार को प्रत्येक एजेंसी और फील्ड के अधिकारियों को समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। दूसरी ओर, बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल जमा करने की सलाह दी है। बकाया राशि जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। खासकर जिन उपभोक्ताओं का 10 हजार रुपये से अधिक बकाया है, उनके कनेक्शन तुरंत काटे जाएंगे। बिल सुधार और राजस्व वसूली के लिए विभाग विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न इलाकों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। शिविरों में बिल संबंधी त्रुटियां सुधारने, खराब मीटर बदलने, प्रीपेड मीटर संबंधी समस्याओं का निपटारा करने और नए कनेक्शन में हो रही देरी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व वसूली को सुचारू बनाने के लिए बिलिंग एजेंसियों को मोबाइल पैन, ई-वॉलेट और ऑन-साइट भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार बिल का भुगतान कर सकें। सरकार और बिजली विभाग की यह पहल प्रदेश में बेहतर बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।