बिहार में जमाबंदी के रजिस्टर-2 में भारी हेरफेर, विभाग ने दिए जांच का आदेश, गड़बड़ी करने पर सख्त कार्रवाई

पटना। बिहार में भूमि संबंधी दस्तावेजों में अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। रजिस्टर-2 में जमाबंदी दर्ज करने को लेकर कई गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं। बिना दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अपनाए ही जमाबंदी करने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
बिना प्रक्रिया अपनाए जमाबंदी का खेल
जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही कई स्थानों पर रजिस्टर-2 में जमाबंदी कर दी गई है। कुछ मामलों में इसे ऑनलाइन करने की प्रक्रिया से भी छूटे हुए दस्तावेज बताकर दोबारा ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे संबंधित कई शिकायतें विभाग को लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।
जांच की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को सौंपी गई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पूरे मामले की जांच अंचल अधिकारियों को सौंपी है। सभी अंचलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रजिस्टर-2 में हुई गड़बड़ियों की जांच करें और दोषियों की पहचान करें। इसके साथ ही सरकार ने निर्देश दिया है कि दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्टर-2 के पन्ने फाड़े जाने की शिकायतें
कई जिलों से यह भी शिकायतें मिली हैं कि रजिस्टर-2 के कई पन्नों को फाड़ दिया गया है। इस वजह से कई रैयतों (भूमि धारकों) को अपनी जमीन के कागजात प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
दो वर्षों से लंबित मामले
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि पिछले दो वर्षों से इस तरह के मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। कई मामलों में शिकायतें लंबित पड़ी थीं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही थी। अब विभाग ने इन सभी मामलों की गहन जांच करके आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है।
नियमित समीक्षा के आदेश
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक 15 दिनों में सभी अंचलों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा प्रक्रिया के तहत अपर समाहर्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता में से कम-से-कम एक अधिकारी को हर अंचल की स्थिति की जांच करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जा सके।
सख्त कार्रवाई की तैयारी
सरकार ने साफ कर दिया है कि रजिस्टर-2 में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषियों की पहचान कर उन्हें दंडित किया जाएगा और आगे ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। इस पहल से बिहार में भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।