शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया जून का वेतन, जुलाई की सैलरी का भी भुगतान जल्द

पटना। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के जून माह के वेतन का भुगतान कर दिया है, और अब जल्द ही जुलाई माह का वेतन भी उनके खातों में आने वाला है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत आने वाले दो लाख से अधिक शिक्षकों के लिए जुलाई का वेतन जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त कर ली है। जैसे ही वित्त विभाग से आवश्यक राशि स्वीकृत होगी, इसे जिलों को भेज दिया जाएगा, और शिक्षकों के खातों में जुलाई का वेतन जमा हो जाएगा। जून का वेतन हाल ही में जारी किया गया था, जिससे शिक्षकों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, जुलाई का वेतन अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह जल्द ही वितरित किए जाने की उम्मीद है। विशेष बात यह है कि अगस्त में शिक्षकों को उनके वेतन में वार्षिक वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। यह वृद्धि जुलाई के वेतन में शामिल होगी, जिससे शिक्षकों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन पहुंचेगा। इस बीच, छठे चरण के नियोजित शिक्षकों के लिए स्थिति थोड़ी जटिल बनी हुई है। उनका प्रशिक्षण समाप्त हुए पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। यह मामला शिक्षा विभाग में लंबित है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों के वेतन में देरी से उनके बीच असंतोष और चिंता का माहौल है, क्योंकि नियमित और समय पर वेतन न मिलने से उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। वेतन के मामले में यह भी ध्यान देने योग्य है कि अगस्त में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। यह वृद्धि जुलाई के वेतन में जुड़कर दी जाएगी, जिससे शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन फिलहाल उन्हें जुलाई के वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की यह पहल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेतन उनका अधिकार है और समय पर इसका वितरण उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही वेतन वितरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी, ताकि शिक्षकों को समय पर उनका वेतन मिल सके। इस पूरे मामले में शिक्षकों को आश्वासन दिया गया है कि उनका वेतन जल्द ही उनके खातों में जमा होगा। विभाग ने वेतन वितरण को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि शिक्षकों को किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। हालांकि, छठे चरण के नियोजित शिक्षकों के मामले में अभी भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उनके लिए भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। शिक्षकों के वेतन के संबंध में ये निर्णय उनकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा विभाग और वित्त विभाग इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शिक्षकों को उनके वेतन के लिए और इंतजार न करना पड़े।