सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन के बाद ही शिक्षकों को जारी होगा नियुक्ति पत्र, विभाग ने सभी डीईओ को जारी किया निर्देश

पटना। बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए एक अहम कदम उठा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले उनके मूल प्रमाण पत्रों और शपथ पत्रों की गहनता से जांच की जाए।
सत्यापन प्रक्रिया का महत्व
शिक्षा विभाग ने यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखकर जारी किया है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई उम्मीदवारों के दस्तावेजों में त्रुटियां सामने आई हैं। आवेदन भरते समय साइबर कैफे या अन्य माध्यमों से हुई गलतियों के कारण शिक्षकों के नाम, पते, आयु और आधार नंबर जैसी जानकारियों में विसंगतियां पाई गईं। इन त्रुटियों का असर नियुक्ति पत्र, ई-शिक्षा कोष, और सेवा पुस्तिका जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी पड़ा है। डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे न केवल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच करें, बल्कि कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा प्रदान किए गए शपथ पत्रों का भी विस्तृत सत्यापन करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि या फर्जीवाड़ा न हो। सत्यापन प्रक्रिया में डीईओ के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी शैक्षिक और व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की सटीकता पर ध्यान दिया जाएगा। जिन दस्तावेजों में त्रुटियां पाई जाएंगी, उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यदि कोई फर्जी दस्तावेज पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार
शिक्षा विभाग का यह कदम राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र और सही दस्तावेज वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करेगी कि नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और ई-शिक्षा कोष में कोई त्रुटि न हो। यह कदम भविष्य में शिक्षकों की पदोन्नति, वेतन, और अन्य सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए भी सहायक होगा।
कॉलेजों से संबद्धता के लिए 25 दिसंबर तक आवेदन
बिहार शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-29 के लिए संबद्धता के लिए कॉलेजों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर है। आवेदन कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के लिए मांगे गए हैं। कॉलेजों को आवेदन कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। वहीं पटना विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है।