सीएम नीतीश में 7166 करोड़ की जलापूर्ति योजना का किया डिजिटल उद्घाटन, स्वास्थ्य विभाग के नए भवन का किया शिलान्यास

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 7166.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजनाओं और भवन संरचनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के नए मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत 83 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
‘हर घर नल का जल’ योजना की अहमियत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि ‘हर घर नल का जल’ योजना बिहार के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने इस योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि बिहार सरकार हर ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर जलापूर्ति कर रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के कारण बिहार को पूरे देश में प्रशंसा मिल रही है।
जलापूर्ति योजनाओं का महत्व
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को हल करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जलापूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और उनका उचित रखरखाव हो, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का नया मुख्यालय
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस भवन का निर्माण 83 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस नए मुख्यालय से जलापूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलेगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि यह नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और इससे विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
जल आपूर्ति योजना के प्रभाव और भविष्य की योजनाएं
बिहार सरकार जलापूर्ति योजना को निरंतर बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जल स्रोतों की नियमित निगरानी की जाएगी।
कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई लघु फिल्म
इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विभिन्न योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई। इस फिल्म में जलापूर्ति योजना की उपयोगिता, इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया और इससे जनता को होने वाले लाभों को दर्शाया गया। मुख्यमंत्री ने इस फिल्म की सराहना की और कहा कि इससे जनता को जलापूर्ति योजनाओं के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी। बिहार सरकार द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के विकास और विस्तार की दिशा में उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ‘हर घर नल का जल’ योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, जिससे राज्य के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सके। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नए मुख्यालय भवन के निर्माण से इस क्षेत्र में और अधिक सुधार की उम्मीद की जा रही है। सरकार की यह पहल राज्य के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी और बिहार को जलापूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे ले जाएगी।