बिहार में पुल मेंटनेंस पॉलिसी लागू करेगी सरकार, अगले महीने मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी

पटना । बिहार में नीतीश सरकार एक नई नीति लागू करने जा रही है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। संभवता अगले महीने इस नीति के लागू होने की संभावना है। दरअसल राज्य में पुल मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होनी है।

इससे निर्माण पथ विभाग के तहत राज्य के करीब पांच हजार छोटे और बड़े पुलों को फायदा होने वाला है। पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में एप्रोच रोड को भी ठीक रखा जा सकेगा। इसके अलावा पुलों के नीचे की जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त रखने की व्यवस्था की जाएगी।

बिहार सरकार की पुल मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत शहरी क्षेत्र के फ्लाइओवर पर रोशनी की व्यवस्था और पुलों का सौंदर्यीकरण भी कराया जा सकेगा। फिलहाल प्रदेश में ओपीआरएमसी लागू है। इसी के तहत लंबी अवधि के लिए पुल मेंटेनेंस पॉलिसी बनेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेंटनेंस पॉलिसी से पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दी जा सकती है।

मेंटेनेंस पॉलिसी में पुलों की लंबाई और उम्र के अनुसार पैकेज बनाकर रखरखाव की व्यवस्था भी की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलों का रखरखाव करने के लिए उसका पैकेज बनाया जाएगा। उससे पहले पुलों का सर्वे भी करवाया जाएगा। सर्वे में इस बात का आकलन होगा कि पुल किस हालत में है।