लैंड सर्वे में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, नहीं होंगे बेघर, बस देना होगा टैक्स

• खास महल की जमीन पर कागजात नहीं होने पर सरकार नहीं करेगी बेदखल…दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी

पटना। प्रदेश में बिहार सरकार के द्वारा भूमि सुधार के लिए लैंड सर्वे का काम किया जा रहा है। हालांकि लैंड सर्वे को लेकर राजनीति और आक्रोश भी चरम पर है। कई जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इसी बीच सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो सरकारी जमीन पर 50 या 100 सालों से बिना किसी कागजात के निवास कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि वैसे लोगों को सरकार बेदखल नहीं करेगी बस उन्हें कुछ टैक्स के रूप में सरकार को राशि देनी होगी और वह यथावत वैसी जमीन पर रह सकेंगे। वैसे लोग जो ख़ास महल की जमीन पर पिछले एक शताब्दी या आधी शताब्दी से रह रहे हैं तो फिर सरकार उनको बड़ी राहत देगी। लेकिन, बदले में उन्हें सरकार को भी कुछ देना होगा। खास महल की जमीन पर 50 या 100 साल से घर बनाकर रह रहे हैं उन्हें राहत मिल जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि खास महल की बिहार में करीब 4000 एकड़ भूमि है, जो सरकार की जमीन कहलाती है। कई लोग उस पर 50 या 100 साल से अधिक समय से घर बनाकर रहते आए हैं।  उनके पास मालिकाना हक से संबंधित कोई कागजात नहीं है। लेकिन इसको लेकर यदि उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लोग दौड़ लगाया है और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब सरकार इसके बारे में सोच रही है कि उन लोगों को मालिकाना हक कैसे मिले। इसके लिए हम लोग एक प्रारूप तैयार करने का विचार कर रहे हैं। निश्चित राशि जमा करके उनको कागजात के सहित मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक्शन लिया जाएगा। इसके आगे उन्होंने बताया कि राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में 137 एकड़ के करीब खास महल की जमीन है। ऐसी-ऐसी जगह पर जमीन है जहां की कीमत बहुत ज्यादा है। उन जमीनों पर कई सफेदपोश और बड़े लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है और अब उन जमीनों पर बड़ा व्यवसाय भी हो रहा है। इस तरह की जमीन को लेकर सरकार अलग से कानून लाएगी और वह जमीन सरकार अपने कब्जे में लेगी। वहीं, जितने दिनों तक कब्जा रहा और उस जमीन पर अगर व्यवसाय करते आए हैं तो राशि वसूली जाएगी। बीते शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार सरकार ने बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर एक कानून बनाया था। इसके बाद अब खास महल की जमीन पर सरकार की नजर है। कुछ दिनों पहले ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हम लोग बहुत जल्द इस पर कानून लाने वाले हैं. अब एक बार फिर उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी है।