स्वास्थ्य सेवा होगी प्रभावित : बिहार में होम आइसोलेशन पर गए संविदा स्वास्थ्यकर्मी, ये हैं उनकी मांगें
पटना। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी 50 लाख रुपये बीमा, मानदेय रिवीजन सहित नौ मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में चले गए हैं। इससे जांच से लेकर वैक्सीनेशन तक की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। डाटा ऑपरेटरों के साथ एएनएम के आइसोलेशन में जाने के कारण व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा।
संघ ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आइसोलेशन में रहेंगे। संघ का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में इसका असर पड़ेगा। अब 27,000 संविदा कर्मी सामूहिक इस्तीफा की तैयारी कर रहे हैं।
बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ का कहना है कि वह अपनी मांगों के समर्थन में बार-बार पत्र दे रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इस कारण से ही बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ ने आइसोलेशन में जाने का निर्णय लिया है। पहले ही इसके लिए राज्य के सभी जिलों में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को एक ज्ञापन दे दिया था।
जिला स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने 12 मई से कार्य करने के दौरान संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने के कारण स्वयं को होम आइसोलेट करने का निर्णय लिया था। जिला मुख्यालय में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला मुख्यालय स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 10 मई को राज्य के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे दी थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। 12 मई को अधिकतर कर्मी आइसोलेट हो गए हैं। संघ का कहना है कि इसका असर आज से दिखेगा।
संघ का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय से निर्गत आदेश की कॉपी आज 11 मई को मिली थी जिसमें यह स्पष्ट था कि राज्य सरकार हम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की चिंता नहीं करती है और हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार न करते हुए दमनात्मक कार्रवाई का आदेश पारित किया है, जिससे हम सभी भयभीत हैं। इस पत्र से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश बढ़ गया है।
संघ का कहना है कि वह अपने हक व उचित मांग ना करें ,सरकार को यह सोचना चाहिए कि हम स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के बाद हमारे परिवार का क्या होगा। हमारे परिवार में वृद्ध माता पिता एवं छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। क्या वह इस राज्य के नागरिक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा निर्गत यह दमनकारी निर्देश हम संविदा कर्मियों के विरुद्ध है। स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के सचिव ललन सिंह ने बताया कि हमने सरकार को पहले भी सूचित कर रखा है कि हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया। हम सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मी जो कि जिला मुख्यालय राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर हैं लगभग 27000 कर्मियों की संख्या है सामूहिक रूप से अपनी इस्तीफा सरकार को सौंपेंगे। जल्द ही इस आशय की सूचना राज्य सरकार तक पहुंचा दी जाएगी।
