कांग्रेस का केंद्र पर हमला : सुबोधकांत का आरोप- अमेजन के हित में कानून बनाने को मोदी सरकार ने 850 करोड़ रुपये की ली रिश्वत
पटना। केंद्र की मोदी सरकार अमेजन आनलाइन बाजार के अनुकूल कानून बनाने के लिए साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये की रिश्वत खाई है। ये आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगायी।
उन्होंने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी हाल में अमेरिका गए थे, उन्हें भी पता है कि भारत के साथ अमेरिका में भी कारोबारी रिश्वत लेना अवैध है। क्या उन्होंने अमेरिकी प्रधानमंत्री से इस बाबत बातचीत की? अमेरिकी आनलाइन कंपनी अमेजन जिसने छह अन्य कंपनियों के साथ मिलकर मोदी सरकार को अपने हित में कानून बनाने के लिए घूस देने की बात को स्वीकार भी कर ली है। यही भाजपा जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर गला फाड़ती थी, वो खुद सत्ता में आने पर इसे बढ़ाकर सौ प्रतिशत कर दिया। आज देश में 14 करोड़ बेरोजगारों की संख्या बढ़ गयी है। देश के ट्रेडर्स द्वारा इस घूसखोरी कांड की सीबीआई जांच की मांग की गई है जबकि कांग्रेसजन ये मांग करते हैं कि इस रिश्वतखोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा कराई जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद माना है कि सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है।
सुबोधकांत सहाय ने कहा कि अमेजन को खुला बाजार दे देने से छोटे दुकानदार, फेरी वाले और रोजाना जरूरी सामानों को बेचने वाले लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ जायेगी। मोदी सरकार केवल खाएंगे अपने मित्रों को खिलाएंगे और लूट मचाएंगे की नीति पर कार्य कर रही है।
संवाददाता सम्मेलन में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, प्रवक्ता असितनाथ तिवारी, ज्ञान रंजन, कुंतल कृष्ण, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूर्व विधायक अमिता भूषण सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहें।
