बिहार के रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म टिकट पर नहीं लगेगा जीएसटी, मंत्रालय का आदेश जारी

पटना। बिहार में सभी रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट और कई अन्य सुविधाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। नीतीश सरकार ने राज्य की ओर से लगने वाले जीएसटी को हटा दिया है। पहले प्लेटफॉर्म टिकट पर पांच फीसदी जीएसटी लिया जा रहा था, जिससे अब राहत मिलेगी। प्लेटफॉर्म टिकट अभी 10 रुपये में मिलता है, ऐसे में अब प्रति टिकट एक रुपये सस्ता हो जाएगा। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्लेटफॉर्म टिकट और कुछ अन्य रेलवे सेवाओं पर जीएसटी हटाने का फैसला लिया गया था। अब बिहार सरकार ने इस फैसले को लागू कर दिया है। इस निर्णय के बाद, प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, और क्लॉक रूम जैसी रेलवे सेवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। बिहार सरकार ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों को भी राहत दी है। हॉस्टल सेवाओं पर 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तक की राशि पर जीएसटी की छूट दी गई है। इस छूट का लाभ लेने के लिए छात्रों को हॉस्टल में कम से कम 90 दिनों तक रहना जरूरी होगा। इस फैसले से छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ कम होगा। इसके अलावा, बिहार सरकार ने बैटरी चालित वाहनों पर भी जीएसटी हटा दिया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे राज्य में बैटरी चालित वाहनों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैटरी चालित वाहनों पर जीएसटी हटाने से इनकी कीमतें कम होंगी, जिससे आम लोगों के लिए इन्हें खरीदना आसान होगा। राज्य सरकार की ओर से प्लेटफॉर्म टिकट से जीएसटी हटाने से संबंधित अधिसूचना वाणिज्य कर विभाग ने जारी कर दी है। इसके साथ ही, डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, और हॉस्टल सेवाओं पर भी जीएसटी छूट की अधिसूचना जारी की गई है। यह कदम राज्य की बड़ी आबादी को थोड़ी राहत प्रदान करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। बिहार सरकार का यह निर्णय न केवल रेलवे यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि छात्रों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी हटाने से यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी, जबकि बैटरी चालित वाहनों पर जीएसटी छूट से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। हॉस्टल सेवाओं पर जीएसटी छूट से छात्रों को भी लाभ होगा। यह सभी कदम राज्य के विकास और जनहित में उठाए गए हैं, जिससे प्रदेश की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा।