22 से 26 जुलाई तक चलेगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, कैबिनेट मीटिंग में सीएम ने दी स्वीकृति
- कैबिनेट की बैठक 22 एजेंडों पर मुहर: खेल विभाग में 98 पदों का हुआ सृजन, चार शहरों में चलेगी मेट्रो
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। यह लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बुलाई गई दूसरी कैबिनेट बैठक थी। इस कैबिनेट बैठक को लेकर बुधवार देर शाम ही सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग से सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया गया था। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और कैबिनेट की बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए इसके साथ-साथ कई विभागों से संबंधित वरीय अधिकारियों ने भी कैबिनेट की मीटिंग में भाग लिया। गुरुवार को आयोजित इस कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट की बैठक 22 एजेंडों पर लगी मुहर, 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल के मानसून सत्र
वहीं, बिहार में 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल के मानसून सत्र पर भी सहमति बनी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद 14 जून को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी। लगभग 3 महीने के बाद हुई बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर लगी थी। जिसमें कई बड़े फैसले भी शामिल थे। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर जो वादा किया है, उसमें एक साल के अंदर बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी और रोजगार देना है। बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है।
बिहार के चार शहरों में मेट्रो के निर्माण को मिली मंजूरी
बिहार में चार नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन शहरों में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल हैं। इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, जिससे इन शहरों में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद आज कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। यह चुनाव के बाद दूसरी बैठक थी, जो मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में सुबह 11 बजे से आयोजित की गई। इस बैठक में मेट्रो परियोजना के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने से वहां की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। मेट्रो सेवा शुरू होने से शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह परियोजना इन शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। बैठक में मेट्रो परियोजना के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं और विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कैबिनेट की इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद कहा कि बिहार के विकास के लिए यह मेट्रो परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि बिहार के सभी शहरों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो सकें। मेट्रो परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब सरकार इसके कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। जल्द ही इन शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार अन्य शहरों में भी मेट्रो सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि पूरे राज्य में बेहतर परिवहन व्यवस्था स्थापित की जा सके। बिहार के चार नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्णय राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि इन शहरों के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल से बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
खेल विभाग में 98 पदों का हुआ सृजन
बिहार सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। खेल विभाग के लिए 98 पदों का सृजन किया गया है। पद सृजन पर कैबिनेट का फैसला किया गया है। वहीं, हर पंचायत में खेल क्लब बनाने के फैसले पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ही क्लब बनाएगी जिसमें लड़कों को जोड़ेगी। नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार ने नया फैसला लिया है। आयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगी। साथ ही मानसून सत्र पर हरी झंडी लगाते हुए 22 से 26 जुलाई तक चलने का फैसला लिया है। इसमें कुल पांच बैठकें होंगी।
एसएफसी को 12 हजार करोड़ की राशी मंजूर
बिहार सरकार ने एसएफसी को 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। धान, गेहूं, चना, मसूर की अधिप्राप्ति के लिए राशि दी गई है।
4 जून को लिए गए थे बड़े फैसले
नीतीश कैबिनेट ने पिछले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 25 बड़े फैसले लिए थे। बिहार में बेरोजगारों भत्ता देने साथ ही राज्य कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस में भी इजाफा किया गया था। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी थी। बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के तहत बेरोजगारों को रोजगार के लिए आवेदन देना होगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अक्षर आंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अतिपिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इसका लाभ 30 हजार कर्मियों को मिलेगा। इसमें तालीम मरकज के 10 हजार और शिक्षक सेवक के 20 हजार कर्मी शामिल हैं।
मंगलवार और शुक्रवार को होती है कैबिनेट मीटिंग
नीतीश कैबिनेट की बैठक के लिए सप्ताह में दो दिन फिक्स किया गया है। मंगलवार और शुक्रवार के दिन कैबिनेट की बैठक तय किया गया है। मंगलवार के दिन सरकारी अवकाश या फिर सीएम की व्यस्तता पर शुक्रवार को कैबिनेट बुलाई जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक कभी भी बुलाने के लिए प्राधिकृत हैं।
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