सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से मिले : उपमुख्यमंत्री

* मुंगेर जिला अंतर्गत राजस्व संग्रहण एवं अन्य विकासात्मक कार्यों की समीक्षा
* केंद्र प्रायोजित योजना और सात निश्चय के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण और हितों की रक्षा हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित किया है। सरकार का प्रयास है कि इसका लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से मिले तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के क्रियान्वयन में प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो। उपमुख्यमंत्री बुधवार को मुंगेर जिला अंतर्गत राजस्व संग्रहण एवं अन्य विकासात्मक कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान मुंगेर के डीएम ने विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं का प्रतिवेदन विस्तार से प्रस्तुत किया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, विधायक प्रणव कुमार, अजय कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह के अलावा एसपी जगन्नाथ जल्लारेड्डी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), जल-जीवन-हरियाली, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत संचालित योजनाएं सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरकार ने संचालित किया है। दिव्यांग वृद्धजन एवं अन्य वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण और कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि संबंधित विभाग एवं अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने नगरीय सुविधाओं की बेहतरी के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित किया है। सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। जिन शहरी निकायों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य बाधित है, वैसे निकायों के अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) के माध्यम से आवासविहीन लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने की दिशा में बेहतर काम हुआ है, परंतु इसमें और गति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में छ: सूत्रों यथा: स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी) और विभिन्न वर्गों के कल्याण को शामिल करते हुए इस पर विशेष फोकस दिया है। इसलिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को सरकार के इन महत्वपूर्ण संकल्पों को धरातल पर उतारने में कड़ी मेहनत से काम करने की जरूरत है ताकि आत्मनिर्भर बिहार के मार्ग पर राज्य तेजी से अग्रसर हो सके।