PATNA : आज से डीजल वाले ऑटो और बसों के परिचालन पर रोक, चलाने पर जब्त होगें वाहन, लगेगा जुर्माना
पटना। पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ ही दानापुर, फुलवारी, खगौल, दीघा और पटना सिटी में शुक्रवार से डीजल वाले ऑटो और बस नहीं चलेंगे। करीब 12 हजार डीजल ऑटो और 250 डीजल बसों का परिचालन बैन हो जायेगा। वही रोक के बावजूद डीजल गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। जानकारी के अनुसार, बोरिंग रोड चौराहा, गांधी मैदान, पटना जंक्शन, सगुना मोड़, दानापुर स्टेशन, पटना सिटी सहित अन्य चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी जांच करेंगे। बता दे की पटना में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट ने 2019 में ही यह फैसला लिया था कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 31 जनवरी 2020 की मध्य रात्रि और दानापुर, खगौल और फुलवारी नगर परिषद में 31 मार्च 2021 से डीजल वाली गाड़ियों पर रोक लगेगी। लेकिन इसे 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
वही परिवहन विभाग के निर्देशानुसार 31 मार्च तक ही शहर में डीजल ऑटो और बस का परिचालन होना था। डेट बढ़ाने के लिए कोई सूचना नहीं आई है। इसलिए 1 अप्रैल से डीजल ऑटो और डीजल बसों पर कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना के साथ-साथ वाहनों को जब्त किया जाएगा। वायु प्रदूषण निगम के भी एजेंडे में देश के प्रदूषित शहरों में बार-बार नंबर एक पर रह रहे पटना की हालत सुधारने के लिए अब पटना नगर निगम ने भी तैयारी कर ली है। निगम के बजट का करीब 12 फीसदी हिस्सा नए वित्तीय वर्ष में वायु प्रदूषण को दूर करने के उपायों पर खर्च होगा। डीजल वाहनों पर आए फैसले का भी इसमें फायदा मिलेगा।
पटना में 3 अप्रैल के बाद हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे डीजल बस यूनियन
जहां एक ओर परिवहन विभाग ने प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए इन वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है वहीं अब सरकार के इस आदेश पर डीजल बस यूनियन की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। जानकारी के अनुसार सरकार के आदेश के विरोध में डीजल बस यूनियन ने कहा कि हमारे पेट पर लात मार रहे, डेट नहीं बढ़ाई तो 3 अप्रैल के बाद हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा ने कहा कि डेट नहीं बढ़ा तो 3 अप्रैल को आमसभा बुलाई जाएगी। इसमें सभी ऑटो मालिक और बस मालिक शामिल होंगे। इसी दिन हड़ताल और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। विभाग के इस फैसले से एक झटके में हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। डेट बढ़ाने के लिए एक माह पहले परिवहन विभाग को पत्र लिखे गये हैं। विभाग ने कहा गया है कि इस मांग को कैबिनेट में भेजा जाएगा।
