September 8, 2024

पटना में कई मांगों को लेकर एआईएसएफ संगठन का विधानसभा मार्च, प्रशासन ने कारगिल चौक पर रोका

पटना। नीट यूजी और एनटीए को खारिज करने, केजी से पीजी मुफ्त शिक्षा कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने सहित विभिन्न परीक्षाओं के लगातार हो रहे प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ, अन्य कई शिक्षा-रोजगार के मांगों को लेकर एआईएसएफ ने गुरुवार विधानसभा मार्च बीएन कॉलेज से निकला। कारगिल चौक पर वाटर कैनन मंगाया गया है। सभी छात्र बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिटी एसपी चंद्र प्रकाश, एसडीपीओ 2, मजिस्ट्रेट छात्रों को समझाने में लगे रहे। एआईएसएफ का कहना है कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्नपत्र लीक करा रही है। अभी हाल ही में नीट और नेट का प्रश्न पत्र लीक हो गया, नीट के पेपर लीक को सरकार मानने से इनकार कर रही है, जबकि बिहार से गिरफ्तार सरगना ने कबूल कर लिया है कि परीक्षा के 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र उनके पास आ गया था। इसी तर्ज पर बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। आम छात्र बड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं। लाखों छात्र पटना, कोटा सहित अन्य बड़े शहरों में रहकर परीक्षा की कठिन तैयारी करते हैं। पेपर लीक होने के कारण वह निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे, जो बिहार आदि काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए मशहूर था। आज हमारा बिहार पेपर लीक के लिए मशहूर हो रहा है। पेपर लीक करने और कराने वाले माफिया को राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है। हर बार छोटी मछली पकड़ी जाती है, लेकिन उनके पीछे छिपे सफेदपोश बेदाग बच जाते हैं। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था में अराजकता फैल गई है। सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वर्षों से शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की स्थान खाली हैं लेकिन उन पदों पर बहाली नहीं हो रही है। बिहार के कई विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में एससी, एसटी छात्रों तथा सभी छात्राओं के केजी से पीजी तक के नामांकन शुल्क को माफ नहीं कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के नाम पर विद्यालयों में अराजकता फैलाई जा रही है। छात्रों का नामांकन उन्हीं की पंचायत के स्कूल में होगा, इस फरमान के कारण लाखों स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। विद्यालय और महाविद्यालय में विकास के नाम पर लूट मची हुई है। राज्य के स्कूलों में पंपसेट गाड़ना हो या बेंच डेस्क एवं बर्तन की आपूर्ति हो या फिर भवन निर्माण या भवन की मरम्मती का सवाल हो सभी योजनाओं में घोर धांधली हो रही है।

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