नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर : बिहार आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। बैठक में वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग के कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी।
कोविड संक्रमण से मौत होने पर बिहार में मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता की जगह 381 प्रतिशत देने की स्वीकृति दी गयी है। यह 1 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा।
वहीं बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय से जोड़ने के लिए 373 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत व्यय पर सव-वे निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा 36 हजार 699 करोड़ रुपये बाजार ऋण सहित कुल 42 हजार 285 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गयी है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक कार्यरत संविदा कर्मियों जिन्हें 15 हजार रुपये मानदेय मिलता है उन सभी संविदाकर्मियों को ईपीएफ स्कीम से जोड़ा जाएगा। साथ ही सामुदायक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंटल हाईजिनिष्ट के 702 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। वहीं बिहार राज्य में अगले पांच सालों के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना लागू की जाएगी। इसकी स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में दी गई है।
