लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश: देश में 12.75 लाख तक नहीं लगेगा इनकम टैक्स, बिहार को सौगातो की भरमार

• सीतारमण ने आठवीं बार बजट पढ़ा: बिहार पर फोकस: तीन नए एयरपोर्ट बनेंगे, आईआईटी का विस्तार, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, की स्थापना
• 12.75 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, सरकार ने हटाए 7 टेरिफ रेट, 36 दवाएं ड्यूटी फ्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना आठवां केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट में किसानों से लेकर युवाओं और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं की गई, हालांकि चुनावी साल की भी इस बजट में झलक मिली। बता दे की 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको देखते हुए 2025 के केंद्रीय बजट में बिहार पर फोकस किया गया और बिहार को कई सौगातें दी गई। सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना करने का ऐलान किया। इससे इलाके में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने राज्य में मौजूदा आईआईटी का विस्तार करने की घोषणा भी की। साथ ही राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया। इससे मखाना उगाने वाले छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। सरकार के बिहार फोकस की झलक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे में भी दिखाई दी। बजट पेश करने के लिए उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी को चुना। गोल्डन बॉर्डर की यह साड़ी पिछले बिहार दौरे के समय पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी।
12.75 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स: करदाताओं को बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे अब 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन और किराए पर छूट बढ़ी
इस बार सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, किराए पर मिलने वाली छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो किराए की आय पर निर्भर हैं।
सीनियर सिटीजंस के लिए राहत
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे रिटायर्ड लोगों को अधिक लाभ मिलेगा और उनकी कर देनदारी कम होगी।
विदेश भेजने और दान पर छूट
अब विदेश भेजे जाने वाले पैसों की सीमा 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, दान पर मिलने वाली छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे समाजसेवा और धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।
टीसीएस और अपडेट रिटर्न की सुविधा
सरकार ने घोषणा की है कि अब टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) सिर्फ बिना पैन कार्ड वालों पर ही लागू होगा। इसके अलावा, अब करदाता पिछले 4 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ दाखिल कर सकेंगे। इस अपडेट रिटर्न सुविधा से करीब 90 लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा।
दो प्रॉपर्टी पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं
पहले यदि किसी व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी होती थीं, तो दूसरी प्रॉपर्टी पर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इसमें छूट दे दी है, यानी अब दो प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह रियल एस्टेट निवेशकों और मकान मालिकों के लिए एक बड़ा फायदा है। सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट, टीडीएस की सीमा में बढ़ोतरी, किराए और दान पर छूट, और अपडेट रिटर्न की सुविधा जैसे फैसले करदाताओं को राहत देंगे। यह कदम देश की कर प्रणाली को सरल बनाने और लोगों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित होगा।
अगले हफ्ते आएगा नया आयकर कानून, करदाताओं को छूट मिलने की उम्मीद
अगले हफ्ते नया आयकर कानून लाया जाएगा। आयकर के मामले में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहले विश्वास करें, फिर छानबीन करें। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। इससे बीमा कंपनियां द्वारा ग्राहकों से मिलने वाली पूरी प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा।
सरकार ने 7 टैरिफ रेट हटाने का किया फैसला, अब केवल 8 रहेंगे
केंद्र सरकार ने बजट 2025 में व्यापार और कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब 7 टैरिफ रेट (शुल्क दरें) को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल 8 टैरिफ रेट ही प्रभावी रहेंगे। वर्तमान में कई अलग-अलग टैरिफ रेट लागू हैं, जिससे व्यापारियों और उद्योगों को करों की गणना में कठिनाई होती है। इन सात शुल्क दरों को हटाने से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुगम होगी। इससे व्यापारियों और निवेशकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब कम दरों के साथ काम करना पड़ेगा। सरकार ने इस बजट में सोशल वेलफेयर सरचार्ज को भी समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। यह सरचार्ज पहले कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था। इसे हटाने से व्यापारियों और आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे वस्तुओं की लागत कम हो सकती है। सरकार का यह निर्णय देश में व्यापार को आसान बनाने और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।
बजट में ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करेंगे
वित्त मंत्री ने बताया, 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना। वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना। चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट को विस्तार दिया जाएगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। इसके दायरे में 50 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा। देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा।
उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई, 88 एयरपोर्ट जोड़े
वित्त मंत्री ने बताया कि उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों को प्लेन में यात्रा का सपना पूरा किया। 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी
वित्त मंत्री ने कहा ‘6 हजार 500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में एआई के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।’ ‘मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी।’ सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे ‘शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी। ‘स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है।’
अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया, ‘इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेगी।’ ‘अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। ‘देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। ‘अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।