December 15, 2024

रोहिणी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा- डीएम का थप्पड़ मारना किस नियम के तहत, सीएम खुद दे जवाब

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना में शुक्रवार को हुए हंगामे ने नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के हंगामे को नियंत्रित करने पहुंचे पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि आखिर किस नियम के तहत जिलाधिकारी को एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने का अधिकार मिला। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश सरकार पर बेलगाम अफसरशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी अब बिहार की जनता और युवाओं के साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। उन्होंने इसे “गुंडागर्दी” करार दिया और कहा कि इस घटना से सरकार की विफलता और लाचारी स्पष्ट हो गई है। रोहिणी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों में जारी भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या सरकार अपनी असफलताओं और भ्रष्टाचार की खीज अब युवाओं पर थप्पड़ और लाठी-डंडे चलाकर उतारेगी? रोहिणी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का शासन बेलगाम अफसरशाही के लिए जाना जाता है, जहां अधिकारियों को जनता और युवाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की छूट दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि डीएम को थप्पड़ चलाने का अधिकार किस नियमावली के तहत दिया गया है और क्या इस पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? थप्पड़ मारने की इस घटना का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जनता और विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी। इसे युवाओं और परीक्षार्थियों के खिलाफ एक अनुचित कदम करार दिया गया। रोहिणी आचार्य के आरोपों ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना न केवल अफसरशाही के रवैये पर सवाल उठाती है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस विवादास्पद घटना पर क्या रुख अपनाती है और क्या जनता को कोई स्पष्टीकरण देती है।

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