राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9888 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, पटना में सीएम ने 75 को दिया नियुक्ति पत्र

• सीएम नीतीश बोले- जमीनी झगड़े में होती है हत्याएं, हम लोग इसे मिलकर खत्म करेंगे

पटना। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद बिहार की राजधानी पटना में पहली बार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। बता दे की लोकसभा के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं इस दौरान उन्होंने बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। बता दे की बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। आज सचिवालय के संवाद कक्ष में कार्यक्रम के दौरान कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। बाकी अभ्यर्थियों को सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 20 और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किया है।
60 फीसदी हत्या भूमि विवाद में होती हैं, नवनियुक्त पदाधिकारी इसका समाधान करेंगे
इस दौरान सीएम ने कहा कि हर जगह जमीन का झगड़ा होता, 60 प्रतिशत हत्याएं भूमि विवाद से जुड़कर होती है। हम लोग इसे खत्म करेंगे। व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीनी विवादों के कारण होने वाली हत्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और इसे मिलकर खत्म किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि जमीनी विवादों के कारण होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। सीएम नीतीश ने कहा कि जमीनी झगड़े बहुत पुरानी समस्या हैं और इनका समाधान करना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीनी विवादों के कारण होने वाली हत्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और इसे मिलकर खत्म किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि जमीनी विवादों के कारण होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। सीएम नीतीश ने कहा कि जमीनी झगड़े बहुत पुरानी समस्या हैं और इनका समाधान करना जरूरी है।
आज यह बहुत अच्छा काम हुआ है, हमलोगों ने बहुत पहले इसे सोचा था
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो नियुक्ति पत्र वितरित किया है, यह बहुत अच्छा है। हमलोगों ने बहुत पहले इसे सोचा था। मुझे खुशी है कि आज 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। अभी विस्तार से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल ने सर्वेक्षण संबंधित कार्य एवं उसको पूर्ण करने के संबंध में सब कुछ बताया है। सभी जगह जमीन का झगड़ा होता है, किसका है ये तय नहीं है। जमीन को लेकर झगड़ा के चलते विवाद और हत्याएं होती हैं। 60 प्रतिशत मामला इससे जुड़ा होता है।
जमीन विवाद बनती हत्या कारण
हम लोगों ने साल 2005 से काम करना शुरू किया तो इन सब चीजों पर भी कार्य शुरू किया। हम लोगों ने सोचा है कि जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो, एक-एक चीज तय हो जानी चाहिए। यह तय हो जाना चाहिए कि जमीन किसकी है। इसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। जमीनी विवादों के चलते होने वाली हत्याएं बेहद दुखद हैं और इससे समाज में तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इसे खत्म करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इनमें भूमि सुधार, विवादित जमीन की पहचान और समाधान के लिए विशेष अभियान शामिल हैं। इसके साथ ही, सरकार लोगों को जागरूक करने और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी काम कर रही है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब लोग भी सहयोग करेंगे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे जमीनी विवादों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचें और आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखें। इस तरह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीनी विवादों के कारण होने वाली हत्याओं पर चिंता जताते हुए इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस दिशा में मिलकर काम करें और जमीनी विवादों को जड़ से खत्म करें। मुख्यमंत्री का यह बयान इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नवनियुक्त पदाधिकारी मन लगाकर सर्वेक्षण का काम पूरा करें
साल 2013 में एरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया। हमारी इच्छा है कि जमीन विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल रहे। आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों से उम्मीद है कि मन लगाकर सर्वेक्षण कार्य को तेजी से पूर्ण करेंगे। अपर मुख्य सचिव और मंत्री जायसवाल से मैं कहूंगा कि जुलाई 2025 तक कार्य को पूर्ण करें। भूमि सर्वेक्षण संबंधी कार्य जितना जल्दी पूर्ण हो जायेगा तो भूमि विवाद समाप्त हो जायेगा और आपस में सभी प्रेम और भाईचारे के साथ सभी रहेंगे। कहा कि आज के इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी एवं जिलों के प्रभारी मंत्री भी जुड़े हुए हैं, सभी कार्यों की निगरानी करते रहें। नवनियुक्त कर्मियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि अपने कार्यों का निष्पादन बेहतर ढंग से करते हुए तेजी से पूर्ण करेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जमीन के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि जमीनी विवादों की संख्या कम हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस दिशा में तेजी से काम करें और लोगों को राहत पहुंचाएं। इसमें 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन शामिल हैं।
मुख्यमंत्री को भेंट में दिया पौधा
कार्यक्रम को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हरित पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी ने एवं नवनियुक्त अभ्यर्थी उपस्थित थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के प्रभारी मंत्री एवं जिलाधिकारी उपस्थित थे। भूमि सुधार विभाग के नवनियुक्त 9 हजार 888 पदाधिकारियों और कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मुख्य समारोह पटना स्थित सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित किया गया।