केंद्र ने बिहार के विकास में बाधा डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था हलफनामा : विजय चौधरी
पटना। बिहार में इन दोनों जाती है गणना को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक देश की सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में चल रहे जाती है गणना को लेकर कल एक हलफनामा दायर किया गया हालांकि इस हलफनामा को देर रात थी केंद्र ने वापस ले लिया और कोर्ट में कहा कि शायद यह गलती से दायर हो गया है। वहीं अब इसी मामले में बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी शुरू से ही बिहार में जातीय गणना के विरोध में रही और अब यह खुलकर दिखाई दे रहा है। बिहार में हुई जातीय गणना को लेकर बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने में हुई सुनवाई को लेकर भी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कल केंद्र ने नया हलफनामा दायर किया है। यह बिहार के गरीब लोगों के हित के बिलकुल विपरीत हुआ है। शुरू से ही कई लोगों ने इसमें बाधा डालने की कोशिश की है। लेकिन, सरकार की मुस्तैदी से सब अच्छा हुआ है। विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र ने हलफनामे में जो कहा है कि यह ना उसके पक्ष में है ना विपक्ष में। ये बस एक षड्यंत्रकारी कदम है। अब लोगों के सामने जातीय गणना के मामले में भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने हलफनामा में कहा है, वो बिहार सरकार हमेशा से कहते हुए आ रही है। उन्होंने कहा कि ये जातीय गणना नहीं, बल्कि जाति आधारित गणना है। जनगणना कराना भारत सरकार का काम है।
