बिहार सरकार ने केंद्र से पंचायतों के लिए मांगे 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि
पटना। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया बिहार सरकार ने केंद्र से पंचायतों के विकास के मद में छह हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की है। इस राशि से बची हुई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
पंचायतों के विकास को अधिक राशि की जरूरत
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल की शुरूआत की है। समारोह में मंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। श्री चौधरी ने कहा कि पंचायतों के विकास और इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए और अधिक राशि की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बताया कि राज्य में हर घर नल का जल जल और गली नाली का निर्माण सात निश्चय के तहत किया जा रहा है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8067 पंचायतों में आरटीपीएस (लोक सेवाओं का अधिकार) और सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) के काउंटर खुल गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में सभी पंचायतों के सभी वार्डों में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगा दिए जाएं।
पंचायतों में मुक्तिधाम का होगा निर्माण
मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि से मुक्तिधाम का निर्माण होने जा रहा है। इस मद में हाल ही में केंद्र ने राज्य को 11 सौ करोड़ रुपया दिया है। इससे सभी पंचायतों में बिजली से संचालित शवदाह गृह बनाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों में जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इस राशि का उपयोग जल जीवन हरियाली अभियान में भी हो रहा है। राज्य सरकार अपने स्तर से 32 सौ से अधिक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इसलिए नई ग्राम पंचायत सभा गठन 15 दिसंबर के बाद होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य सरकार को नई उपलब्धि हासिल हुई है। यहां पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है।
