PATNA : नीतीश कैबिनेट की मीटिंग खत्म, इन 40 एजेंडों पर लगी मुहर
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। वही करीब पच्चीस दिनों के बाद नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। आज की कैबिनेट की बैठक में चालीस एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार मद्ध निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 8 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 465 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 232 करोड़ 93 लाख रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 की भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। वही बिहार के 11 सदर अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के 44 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 37 न्याय मंडलों में 37 ऑफिस इंचार्ज एवं 37 टेक्निकल असिस्टेंट सह कोऑर्डिनेटर समेत 74 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
वही योजना एवं विकास विभाग में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पूर्व से स्वीकृत 235 पदों को 235 प्रखंडों में एक-एक पद सृजित करते हुए शेष 299 प्रखंडों के लिए एक-एक पद यानि कुल 299 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज एवं सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए 14 अतिरिक्त टेक्निकल पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सचिवालय एवं निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता भुगतान की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन किया गया है। वही बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 31 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जन वितरण प्रणाली में 5 वर्षों के लिए रेंट बेसिस पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तराजू का अधिष्ठापन तथा ई-पॉस यंत्र के लिए 110 करोड़ 54 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई है। वही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय में केमिकल इंजीनियरिंग, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एवं शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रति संस्थान 12 अतिरिक्त पद के सृजन यानी 36 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी एवं मुंगेर में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम में 14 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
