September 21, 2024

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 11 नेता मिले प्रधानमंत्री मोदी से, जातीय जनगणना के मसले पर रखी अपनी बात

पटना । बिहार में जातीय जनगणना के मसले पर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित 11 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला।

अलग-अलग दलों के ये नेता, प्रधानमंत्री से मिलकर उनके सामने जातीय जनगणना को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं। यह मुलाकात साउथ ब्लॉक के प्रधानमंत्री के कार्यालय पर हो रही है।

सीएम के साथ पीएम से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में 10 दलों के नेता शामिल हैं। इसमें सीएम नीतीश के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, भाजपा के जनक राम, कांग्रेस के अजीत शर्मा, भाकपा माले के महबूब आलम, एआईएमआईएम अख्तरुल ईमान, हम के जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी, भाकपा के सूर्यकांत पासवान और माकपा के अजय कुमार शामिल हैं।

अगले साल सात राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए जातीय जनगणना की इस चर्चा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पहले नीतीश पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर यह बातचीत सफल रहती हैं तो बहुत बढ़िया है, वर्ना वह बिहार में इसे कराने पर विचार करेंगे।

नीतीश  ने कहा यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। अगर यह हो जाता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं होगा, पूरे देश में लोगों को इससे फायदा होगा। इसे एक बार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बिहार में भाजपा की सहयोगी है और जातीय जनगणना के पक्ष में है। इस महीने की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में जदयू के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी।

राजद के विधायक व बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से कहा है कि अगर केंद्र स्टैंड से हटने से इनकार करता है तो वह अपने दम पर इसे करे। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन 30 जुलाई को यादव ने इस मुद्दे पर सीएम से मुलाकात की थी।

नीतीश कुमार ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा था कि लोगों की इच्छा है कि जाति के आधार पर जनगणना हो। मुझे आशा है कि इस पर सकारात्मक चर्चा होगी। अगर देश में केंद्र जातीय जनगणना नहीं कराती है, तो बिहार में सरकार की ओर से इस पर विचार किया जाएगा।

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