बिहार के 14 लाख लोगों को अनाज देने के लिए बिहार सरकार शीघ्र भेजे सूची : रामविलास
पटना। कोरोना को लेकर लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोगों के बीच उपजे खाद्य संकट को लेकर केंद्र सरकार गंभीर दिख रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार सरकार से उन 14 लाख लोगों की सूची शीघ्र भेजने का आग्रह किया है, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनके लिए शीघ्र अनाज भेजा जा सके। रामविलास ने गुरूवार को फोन पर कहा कि पूरे देश में 71 करोड़ लोगों को एनएफएसए का लाभ मिलना है पर उनमें 39 लाख लोगों को अब तक राशन कार्ड जारी ही नहीं किया जा सका है। इन 39 लाख लोगों में सर्वाधिक संख्या बिहार में है, जहां सबसे अधिक 14 लाख हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इन 14 लाख लोगों के नाम शीघ्र भेजे। रामविलास ने कहा कि इस संबंध में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी से बात की है और आज एक पत्र भी राज्य सरकार को हम लिख रहे हैं। रामविलास ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के लिए 12.97 लाख मैट्रिक टन अनाज (4.32 लाख मैट्रिक टन प्रति महीना) आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्य ने लॉकडाउन के बाद 4.29 लाख मैट्रिक टन का उठाव कर लिया है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत के नियमित आवंटन के अतिरिक्त है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनएफएसए के तहत आने वाले लोगों की संख्या 8.71 करोड़ है, लेकिन अभी इसका लाभ पाने वालों की संख्या 8.57 करोड़ है। इसलिए बिहार में 14 लाख अन्य लोगों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है।
