नीतीश सरकार के कारण 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति अधर में : राजेश राठौड़

पटना। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने प्रदेश में 94 हजार प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की भर्ती में बिहार के नीतीश सरकार के टालमटोल वाले रवैए की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नीतीश सरकार 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर होने वाले नियुक्ति को लेकर टालमटोल का रवैया अपना रही है। सरकार अभी भी इन पदों पर शिक्षकों को नियुक्त करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी 94 हजार पदों पर अविलंब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का रवैया अभी भी शिक्षकों के प्रतिकुल है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हमेशा से शिक्षकों के शोषण के लिए जानी जाती है। 94 हजार पदों पर होने वाले इस बहाली पर बिहार सरकार ने पहले भी सीटीईटी तथा डीएलएड पास अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का प्रयास किया था। मगर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार के कुत्सित इरादों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के बहाली में पुन: रोड़ा अटकाने के लिए नए बहानों का तलाश कर रही हैं। राजेश राठौड़ ने कहा कि नीतीश सरकार का शिक्षक विरोधी चेहरा कई बार उजागर हो चुका है। कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षकों के सभी पदों पर अविलंब नियुक्ति हो।